चम्पावत, प्रेस 15 न्यूज। कानून-व्यवस्था और आपदा जैसी परिस्थितियों में अहम भूमिका निभाने वाले फायर सर्विस और प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के कर्मचारी इन दिनों अपनी मांगों को लेकर निराश हैं। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड और पीआरडी जैसे संगठनों को बेहतर मानदेय और सुविधाएं दी जा रही हैं, जबकि उत्तराखंड में इन कर्मियों की कई मांगें लंबे समय से लंबित हैं।
फायर सर्विस संवर्ग में सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) का पद सृजित न होने के कारण कर्मियों को पदोन्नति नहीं मिल पा रही है। हालत यह है कि कई कर्मचारियों को अपने से जूनियर कर्मचारियों के अधीन काम करना पड़ रहा है।
सिविल पुलिस में दो वर्ष तक मुख्य आरक्षी रहने के बाद एएसआई पद पर पदोन्नति मिल जाती है, लेकिन फायर सर्विस में कई कर्मी 20 वर्षों से मुख्य आरक्षी पद पर ही बने हुए हैं।
कर्मचारियों का कहना है कि यदि यही व्यवस्था फायर सर्विस में लागू की जाए तो राजकोष पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पहले से वरिष्ठता के आधार पर वेतन मिल रहा है। इससे संबंधित पत्रावली लंबे समय से शासन स्तर पर लंबित है। निराशा के बावजूद फायर कर्मी पूरी निष्ठा से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं।
उधर, पीआरडी जवान होमगार्ड की तर्ज पर मूल वेतन के साथ 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता और समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने युवा महोत्सव में पीआरडी जवानों को वर्ष में 300 दिन रोजगार देने की बात कही थी, जबकि पीआरडी हित संगठन 365 दिन रोजगार की मांग कर रहा है। संगठन 10 वर्ष की सेवा के बाद अलग होने या सेवानिवृत्त होने पर एकमुश्त धनराशि देने की भी मांग कर रहा है।
पीआरडी हित संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह पंवार ने बताया कि संगठन ने 13 अक्टूबर को गृह सचिव और विभागीय मंत्री से प्रतिनिधिमंडल के रूप में मिलने की इच्छा जताई थी, लेकिन अब तक अनुमति नहीं मिली है। इससे जवानों में नाराजगी है और उन्हें लगता है कि उनकी बात मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पा रही।
उन्होंने कहा कि पीआरडी जवान हर तरह की ड्यूटी में पूरी निष्ठा से अपनी भूमिका निभाते हैं। सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद को मृत संवर्ग घोषित कर उनकी जगह पीआरडी जवानों से काम लेना शुरू किया, लेकिन उन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम मानदेय मिल रहा है। जवान लंबे समय से सम्मानजनक मानदेय की मांग कर रहे हैं।
(लोहाघाट से वरिष्ठ पत्रकार गणेश दत्त पांडेय की रिपोर्ट ✍️)
