देहरादून, प्रेस 15 न्यूज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत महाराष्ट्र में हुए विमान हादसे में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट के मौन के साथ की गई। इसके बाद राज्य के प्रशासन, स्वास्थ्य, उद्योग, भूमि प्रबंधन और ऊर्जा से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी।
कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
पांच वर्ष की सेवा पूरी कर चुके स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को अब आपसी सहमति से जनपद स्तर पर तबादले का अवसर मिलेगा। इससे लंबे समय से स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
राजस्व विभाग
भूमि अधिग्रहण के अलावा अब आपसी समझौते के आधार पर सीधे भूमि स्वामियों से जमीन खरीदी जा सकेगी। इससे परियोजनाओं में देरी कम होने की संभावना है।
सिडकुल / पराग फार्म भूमि
पराग फार्म की जमीन, जो सिडकुल को दी गई थी, उसे किसी अन्य को बेचने या पट्टे पर देने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि सिडकुल को सब-लीज देने का अधिकार रहेगा।
जनजाति कल्याण विभाग
देहरादून, उधम सिंह नगर सहित कुल चार जिलों में जनजातीय कल्याण अधिकारी के नए पदों को स्वीकृति दी गई है।
जल मूल्य प्रभार
उत्तराखंड में गैर कृषि कार्यों को छोड़कर औद्योगिक इकाइयों और आवासीय सोसाइटी में जल मूल्य प्रभार लगाया जाएगा। साथ ही भूमिगत जल के व्यावसायिक उपयोग पर शुल्क देना होगा।
उच्च शिक्षा
उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत जीआरडी को उत्तराखंड विश्वविद्यालय का दर्जा मिलेगा। संबंधित अध्यादेश आगामी बजट सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा।
हवाई पट्टी
चिन्यालीसौड़ और गौचर हवाई पट्टियों को संयुक्त रूप से रक्षा मंत्रालय को देने पर सहमति बनी है। दोनों हवाई पट्टियां संयुक्त संचालन के तहत चलाई जाएंगी।
ऊर्जा नीति
राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 को मंजूरी दी गई। इस नीति के अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति निर्णय लेगी।
कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य के प्रशासनिक सुधार, औद्योगिक विकास और ऊर्जा क्षेत्र में अहम कदम माना जा रहा है।
