उत्तराखंड में कलाकारों और लेखकों की पेंशन हुई दोगुनी और बहुत कुछ

देहरादून, प्रेस 15 न्यूज। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और प्रोत्साहित करने की दिशा में एक अहम निर्णय लेते हुए वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों तथा लेखकों की मासिक पेंशन दोगुनी कर दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में पेंशन राशि को 3000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये प्रति माह करने को मंजूरी दी गई।

यह निर्णय उत्तराखण्ड वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों तथा लेखकों को मासिक पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2025 के तहत लिया गया है। वर्ष 2010 से लागू इस योजना के अंतर्गत दी जा रही पेंशन को लंबे समय बाद बढ़ाया गया है। सरकार का मानना है कि बढ़ती महंगाई के दौर में यह वृद्धि कलाकारों और लेखकों को आर्थिक संबल प्रदान करेगी।

लोकगीत, लोकनृत्य, लोकवाद्य, रंगमंच, चित्रकला और साहित्य के माध्यम से उत्तराखंड की पहचान को देश-विदेश तक पहुंचाने वाले कलाकारों और लेखकों के लिए यह फैसला सम्मान और सुरक्षा दोनों का प्रतीक माना जा रहा है। सांस्कृतिक जगत से जुड़े लोगों ने सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए इसे सृजनशील समाज के प्रति संवेदनशील निर्णय बताया है।

सरकार का कहना है कि कलाकार और लेखक समाज की आत्मा होते हैं और उनकी साधना को सम्मान देना राज्य की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के सर्वांगीण विकास, जनकल्याण, व्यापार सुगमता एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाई गई। इन फैसलों का सीधा लाभ आम जनता, किसान, कर्मचारी, कलाकार, उद्योग और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े वर्गों को मिलेगा।

1. नेचुरल गैस पर वैट में ऐतिहासिक कटौती

कैबिनेट ने राज्य में पीएनजी एवं सीएनजी पर वैट की दर 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया।

यह कदम हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा, औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन तथा प्रदूषणमुक्त इकाइयों की स्थापना के उद्देश्य से उठाया गया है। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण होगा बल्कि राज्य में कर संवर्द्धन की भी संभावनाएं बढ़ेंगी।

2. आपदा प्रभावित सेब किसानों को बड़ी राहत

उत्तरकाशी जिले के धराली एवं आसपास के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में सेब उत्पादकों के हित में मुख्यमंत्री की घोषणा को कैबिनेट ने अनुमोदित किया।

रॉयल डिलीशियस सेब : ₹51 प्रति किलोग्राम

रेड डिलीशियस एवं अन्य सेब : ₹45 प्रति किलोग्राम

(ग्रेड-सी सेब को छोड़कर)

सेब का उपार्जन उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा किया जाएगा तथा धनराशि घोषणा मद से वहन होगी।

3. कलाकारों और लेखकों की पेंशन दोगुनी

राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को संजोने वाले वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों तथा लेखकों को बड़ी राहत देते हुए उनकी मासिक पेंशन ₹3000 से बढ़ाकर ₹6000 कर दी गई।

इसके लिए उत्तराखण्ड वृद्ध एवं विपन्न कलाकार एवं लेखक पेंशन (संशोधन) नियमावली-2025 को कैबिनेट की मंजूरी दी गई।

4. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत भवन मानचित्र प्रक्रिया सरल

कम जोखिम वाले भवनों (जैसे सिंगल रेसिडेंशियल हाउस, छोटे व्यवसायिक भवन) के लिए अब इंपैनल्ड आर्किटेक्ट द्वारा स्वप्रमाणित नक्शों के आधार पर मानचित्र स्वीकृत किए जा सकेंगे।

निर्माणकर्ता SC-1, SC-2 फॉर्म सहित सभी अभिलेख सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जिससे प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और समयबद्ध होगी।

5. औद्योगिक विकास को गति

उत्तराखण्ड सामान्य औद्योगिक विकास नियंत्रण (संशोधन) विनियमावली-2025 को मंजूरी दी गई।

इसके अंतर्गत एमएसएमई एवं औद्योगिक इकाइयों का ग्राउंड कवरेज बढ़ाया गया, जिससे कंप्लायंस बर्डन कम होगा और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

6. बांस एवं रेशा विकास परिषद का पुनर्गठन

परिषद की कार्यप्रणाली को अधिक व्यावसायिक और प्रभावी बनाने के लिए इसके संगठनात्मक ढांचे में बदलाव किया गया।

तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रकृति के 13 पद अब आउटसोर्सिंग / खुले बाजार से भरे जाएंगे।

7. वर्कचार्ज कर्मचारियों को पेंशन का अधिकार

सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग के वर्कचार्ज कार्मिकों की सेवा अवधि को पेंशन हेतु गणना में शामिल करने का निर्णय लिया गया।

8. आयुष्मान योजना में बड़ा बदलाव

आयुष्मान एवं अटल आयुष्मान योजना 100% इंश्योरेंस मोड में

गोल्डन कार्ड हाइब्रिड मोड में संचालित होगा

₹5 लाख तक का क्लेम – इंश्योरेंस मोड

₹5 लाख से अधिक का क्लेम – ट्रस्ट मोड

गोल्डन कार्ड का ₹125 करोड़ बकाया राज्य सरकार वहन करेगी

9. चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली संशोधित

प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति आयु 50 से बढ़ाकर 62 वर्ष

सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए नए विभाग गठित

स्वामी राम कैंसर संस्थान, हल्द्वानी के लिए 4 नए पदों का सृजन

10. श्रीनगर मेडिकल कॉलेज का मामला उपसमिति को

राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में कार्यरत 277 संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन दिए जाने का मामला मंत्रिमंडलीय उपसमिति को भेजा गया।

11. दुर्गम क्षेत्रों के डॉक्टरों को 50% अतिरिक्त भत्ता

पर्वतीय, दुर्गम एवं अति-दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे विशेषज्ञ चिकित्सकों को 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता देने का निर्णय लिया गया, जिससे वहां चिकित्सकीय उपस्थिति सुनिश्चित होगी।

प्रेस क्लब देहरादून को बड़ी राहत

प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर परेड ग्राउंड स्थित प्रेस क्लब की भूमि सूचना विभाग को हस्तांतरित की जाएगी। भूमि हस्तांतरण के बाद सूचना विभाग द्वारा नया प्रेस क्लब भवन बनाया जाएगा।