हल्द्वानी, प्रेस 15 न्यूज। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की दिशा में लाए गए ‘विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025’ को लेकर शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी कुमाऊं संभाग कार्यालय, हल्द्वानी में प्रेस वार्ता आयोजित की गई।
प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए नैनीताल उधमसिंह नगर के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने इस कानून को ऐतिहासिक, क्रांतिकारी और ग्रामीण विकास की दिशा में मील का पत्थर बताया।
कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए सांसद अजय भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के पास आज कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह जनकल्याण और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं का विरोध कर अपनी राजनीतिक कुंठा उजागर कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में ‘विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम 2025’ को लेकर कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित आंदोलन जनता को भ्रमित करने की कोशिश है।
कांग्रेस नेताओं को जनहितकारी योजनाओं पर भ्रम फैलाने के बजाय ‘कांग्रेस बचाओ अभियान’ चलाने की जरूरत है, उन्होंने तंज कसते हुए कहा।
सांसद अजय भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गरीबों, किसानों और मजदूरों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। ‘विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम 2025’ अब पूर्ववर्ती मनरेगा योजना का स्थान लेगा और ‘विकसित भारत 2047’ के संकल्प को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा।
उन्होंने कहा कि इस अधिनियम का मूल उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देना और गरीब, किसान व मजदूरों के जीवन स्तर में ठोस सुधार लाना है।
सांसद भट्ट ने बताया कि इस नई योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है, जिससे ग्रामीण परिवारों की वार्षिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित होगी।
मजदूरों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए यह भी प्रावधान किया गया है कि मजदूरी का भुगतान अब अनिवार्य रूप से 7 दिनों के भीतर किया जाएगा। भुगतान में देरी होने पर मजदूरों को अतिरिक्त मुआवजा भी मिलेगा, जिससे श्रमिकों के आर्थिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे और व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी।
किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सांसद ने बताया कि फसल की बुवाई और कटाई जैसे प्रमुख कृषि सीजन के दौरान राज्य सरकार इस योजना के तहत होने वाले कार्यों को 60 दिनों तक स्थगित कर सकेगी, ताकि खेती के लिए श्रमिकों की उपलब्धता बनी रहे और कृषि उत्पादन प्रभावित न हो।
अजय भट्ट ने कहा कि विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम के तहत गांवों में जल सुरक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना, जलवायु संरक्षण और कौशल विकास जैसे चार प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित कार्य किए जाएंगे।
इसमें पीएम गति शक्ति योजना के सिद्धांतों को भी शामिल किया गया है, जिससे सड़क, पानी और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण में बेहतर समन्वय होगा और सरकारी संसाधनों की बर्बादी रुकेगी।
उन्होंने कहा कि इस कानून से फर्जी मस्टर रोल, मशीनों के अवैध उपयोग और भ्रष्टाचार पर भी प्रभावी रोक लगेगी। साथ ही यह योजना पलायन रोकने, महिला स्वयं सहायता समूहों को रोजगार देने और गांवों को आत्मनिर्भर बनाने में निर्णायक साबित होगी।
ग्रामीण विकास पर जोर देते हुए सांसद भट्ट ने कहा कि गांव का विकास ही राष्ट्र का विकास है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। आने वाले पांच वर्षों में इस योजना का असर जमीन पर साफ दिखाई देगा और गांवों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
प्रेस वार्ता में भाजपा नैनीताल जिला महामंत्री रंजन सिंह बर्गली, जिला मीडिया प्रभारी नितिन राणा, जिला सह मीडिया प्रभारी विनोद तिवारी, जिला आईटी संयोजक अमित चौधरी, जिला सह सोशल मीडिया संयोजक रत्नेश साह सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
