देहरादून, प्रेस 15 न्यूज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 19 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) में संशोधन, उत्तराखंड पर्यटन की नई नियमावली, और उपनल कर्मचारियों के लिए समान कार्य–समान वेतन जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं
🔹 चीनी मिलों को राहत
पेराई सत्र 2025-26 के लिए 270 करोड़ रुपये की शासकीय प्रतिभूति (स्टेट गारंटी) को मंजूरी दी गई, जिससे चीनी मिलें ऋण ले सकेंगी।
गन्ना मूल्य को भी स्वीकृति दी गई है— अगेती गन्ने का मूल्य 405 रुपये प्रति कुंतल तय किया गया।
🔹 उपनल कर्मचारियों को बड़ा लाभ
अब समान कार्य–समान वेतन के लिए 12 वर्ष की बजाय 10 वर्ष सेवा पूरी करने पर लाभ मिलेगा।
इससे 7 से 8 हजार उपनल कर्मचारियों को फायदा होगा।
2018 से पूर्व नियुक्त शेष कर्मचारियों को भी अलग से लाभ दिया जाएगा।
भविष्य में उपनल के माध्यम से केवल भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास से जुड़े कार्य ही किए जाएंगे।
🔹 यूसीसी में संशोधन को मंजूरी
यूसीसी संशोधन के लिए अध्यादेश लाया जाएगा।
जनवरी 2025 से पूर्व विवाह करने वालों को अब 6 माह के बजाय 1 वर्ष में विवाह पंजीकरण कराना होगा।
रजिस्ट्रार जनरल का पद अपर सचिव स्तर का होगा।
समय से कार्य न करने पर अब फाइन के बजाय पेनाल्टी का प्रावधान किया गया है।
🔹 पर्यटन नीति में बड़ा बदलाव
उत्तराखंड पर्यटन की नई नियमावली को मंजूरी दी गई।
होम-स्टे योजना का लाभ केवल स्थायी निवासियों को मिलेगा।
बाहरी राज्यों के लोग केवल ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट चला सकेंगे, उन्हें होम-स्टे का लाभ नहीं मिलेगा।
🔹 न्यायिक ढांचे को मजबूती
सतेंद्र कुमार बनाम सीबीआई प्रकरण के तहत एनडीपीएस और पॉक्सो मामलों के लिए 16 विशेष न्यायालयों के गठन को स्वीकृति।
इनमें 144 पद स्वीकृत किए गए हैं।
देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में 7 एडीजे और 9 एसीजेएम स्तर के न्यायालय स्थापित होंगे।
🔹 शिक्षा व संस्कृति से जुड़े निर्णय
उत्तराखंड संस्कृत अकादमी का नाम बदलकर उत्तराखंड संस्कृत संस्थान किया गया।
दून विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन केंद्र के अंतर्गत 6 पदों को मंजूरी।
यू-कॉस्ट के तहत अल्मोड़ा और चंपावत के साइंस सेंटरों के लिए 6-6 पद स्वीकृत।
🔹 बागवानी, वन व ऊर्जा विभाग
बागवानी मिशन के तहत एंटी-हेलनेट पर केंद्र की 50% सहायता के साथ अब राज्य सरकार 25% अतिरिक्त अनुदान देगी।
ऊर्जा विभाग (2024-25) और वन निगम की रिपोर्ट सदन में रखने को मंजूरी।
🔹 खेल, खनन व आधारभूत ढांचा
विधायक स्तर पर खेल चैंपियन ट्रॉफी के साथ 1 लाख, सांसद स्तर पर 2 लाख, और राज्य स्तर पर 5 लाख रुपये व ट्रॉफी दी जाएगी।
नंधौर सहित अन्य नदियों में खनन से जुड़े आदेशों में संशोधन किया गया।
ब्रिडकुल द्वारा रोपवे, टनल, कैविटी पार्किंग और ऑटोमेटेड/मेकैनिकल पार्किंग का निर्माण किया जाएगा।
🔹 विधानसभा सत्र व कानून व्यवस्था
उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।
बीएनएस की धारा 330 के अंतर्गत सहमति वाले मामलों में विशेषज्ञ की अनिवार्यता समाप्त कर नियमावली व फॉर्मेट को मंजूरी दी गई।
🔹 केदारनाथ में पर्यावरणीय पहल
केदारनाथ धाम में पायलट प्रोजेक्ट के तहत गोबर और चीड़ की पत्तियों से बायोमास पैलेट तैयार किए जाएंगे। इस परियोजना को पर्यटन विभाग संचालित करेगा।
