देहरादून, प्रेस 15 न्यूज। करीब दो महीने के अंतराल के बाद धामी सरकार ने एक बार फिर राजनीतिक दायित्वों का वितरण कर संगठन और सरकार के बीच संतुलन साधने की कवायद तेज कर दी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी के बाद बुधवार देर शाम सात नेताओं को विभिन्न आयोगों और परिषदों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गईं। गोपन विभाग की ओर से जारी आदेशों के साथ ही राज्य में दायित्वधारियों की संख्या अब 100 के करीब पहुंच गई है।
सरकार ने पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल को सेतु आयोग का सलाहकार नियुक्त किया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए दिनेश अग्रवाल को यह अहम जिम्मेदारी दी गई है।
इसी तरह कांग्रेस से भाजपा में आए वरिष्ठ नेता जोत सिंह बिष्ट को ग्रामीण अभियंत्रण सेवा परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अनुराधा वालिया को माटी कला बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
इसके अलावा गंभीर सिंह को सैनिक कल्याण परिषद का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा शमशेर सिंह बिष्ट को उत्तराखंड राज्य पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है।
गोरखा समाज को प्रतिनिधित्व देते हुए ज्योति कोटिया को गोरखा कल्याण परिषद का अध्यक्ष और अभिषेक शाही को परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
बताया जा रहा है कि धामी सरकार का यह चौथा बड़ा दायित्व वितरण है। राजनीतिक गलियारों में इसे आगामी चुनावी रणनीति और संगठन में सक्रिय कार्यकर्ताओं व वरिष्ठ नेताओं को समायोजित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
