उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: गैस सस्ती, किसानों-कलाकारों को राहत, डॉक्टरों-कर्मचारियों को लाभ

देहरादून, प्रेस 15 न्यूज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। फैसलों से वित्त, कृषि, संस्कृति, आवास, औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य और कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।

वित्त क्षेत्र

नेचुरल गैस पर वैट की दर 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दी। इससे उद्योगों के साथ-साथ उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी।

कृषि

धराली एवं आसपास के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में सेब उत्पादकों को राहत देते हुए रॉयल डिलिशियस सेब का समर्थन मूल्य 51 रुपये प्रति किलो

अन्य रेड डिलिशियस सेब का मूल्य 45 रुपये प्रति किलो तय किया गया।

संस्कृति

राज्य के कलाकारों एवं लेखकों को मिलने वाली मासिक पेंशन 3000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये कर दी गई। इससे सृजनशील वर्ग को बड़ा संबल मिलेगा।

आवास एवं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

कम जोखिम वाले आवासीय एवं छोटे व्यावसायिक भवनों के नक्शे अब एम्पनल्ड आर्किटेक्ट के माध्यम से पास कराए जा सकेंगे। पहले यह व्यवस्था केवल विचलन के रूप में लागू थी, जिसे अब कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।

औद्योगिक विकास

एमएसएमई एवं औद्योगिक इकाइयों के लिए ग्राउंड कवरेज बढ़ाने का निर्णय लिया गया, जिससे निवेश और रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा।

बांस एवं रेशा विकास परिषद

परिषद के ढांचे में परिवर्तन करते हुए तकनीकी स्टाफ को उपनल के बजाय आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखने का निर्णय लिया गया। कुल 13 पद अब कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे।

आयुष्मान भारत व अटल आयुष्मान योजना

योजनाएं 100% इंश्योरेंस मोड में संचालित होंगी

गोल्डन कार्ड हाइब्रिड मोड में चलेगा

5 लाख रुपये तक के क्लेम इंश्योरेंस से

5 लाख से अधिक के क्लेम ट्रस्ट मोड से भुगतान होंगे

कर्मचारियों का अंशदान महंगाई दर के अनुसार 250 रुपये से बढ़कर लगभग 450 रुपये तक होगा।

कर्मचारियों को राहत

सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग के वर्क-चार्ज कर्मचारियों को पेंशन देने का निर्णय लिया गया।

चिकित्सा शिक्षा

उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी देते हुए

प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर की सेवानिवृत्ति आयु 50 से बढ़ाकर 62 वर्ष

सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए अलग विभागों का गठन किया जाएगा।

स्वास्थ्य सेवाएं

स्वामी राम कैंसर इंस्टीट्यूट, हल्द्वानी के लिए 4 नए पदों के सृजन को मंजूरी

श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में समान कार्य-समान वेतन से जुड़े मामले में 277 कर्मचारियों को लाभ देने का प्रस्ताव कैबिनेट उपसमिति को भेजा गया

दुर्गम व अति दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत विशेषज्ञ डॉक्टरों को 50% अतिरिक्त भत्ता, जिससे करीब 300 डॉक्टरों को सीधा लाभ मिलेगा।