नैनीताल/देहरादून, प्रेस 15 न्यूज। उच्च न्यायालय ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया(एनएचएआई) द्वारा ऋषिकेश के भानियावाला में बनाई जा रही फोरलेन सड़क की जद में आए लगभग 3400 पेड़ों के कटान संबंधी मामले में राज्य सरकार, केंद्र सरकार और एनएचएआई से कहा कि इस समस्या का हल एक बैठक कर करें और सुझाव न्यायालय में पेश करें।
मुख्य न्यायधीश जी.नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ ने अगली सुनवाई 30 दिसम्बर के लिए तय की है। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुरूप, पेड़ों का ट्रांसप्लांट नही हुआ है और ना ही नियमों के तहत अंडरपास बनाये जा रहे हैं।
मामले के अनुसार, देहरादून निवासी रीनू पाल ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि ऋषिकेश भानियावाला के बीच सड़क चौड़ीकरण के लिए 3 हजार से अधिक पेड़ों को काटने के लिए चिन्हित किया गया है जो कि एलीफेंट कॉरिडोर के मध्य में आता है।
इसकी वजह से हाथी कॉरिडोर सहित अन्य जंगली जानवर प्रभावित हो सकते हैं। इसके बनने से जानवरों की दिनचर्या प्रभावित हो सकती है। लिहाजा इसपर रोक लगाई जाय। पूर्व में भी उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद शिवालिक एलीफेंट रिजर्व को संरक्षित किया गया था।
(नैनीताल से वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ✍️)
