
भीमताल, प्रेस 15 न्यूज। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तहसील खन्स्यु के प्रांगण में बहुउद्देशीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एवं कार्यपालक अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मनोज तिवारी द्वारा दीप जलाकर किया गया।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एवम् कार्यपालक अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मनोज तिवारी ने संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड की पहचान केवल इसके सुंदर पर्वतों और प्राकृतिक सौंदर्य से नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की मेहनत, सादगी, आत्मसम्मान और संघर्षशीलता से भी है।
पहाड़ का जीवन अपने आप में अनेक चुनौतियों से भरा है। हमारी माताएं, बहने कठिन परिस्थितियों में परिवार और समाज की जिम्मेदारियां निभाती हैं, बच्चे सीमित संसाधनों में सपनों को साकार करने का प्रयास करते हैं और युवा बेहतर अवसरों की तलाश में गाँव से दूर जाते हैं।
ऐसी परिस्थितियों में हमारा दायित्व है कि भौगोलिक दूरी अथवा आर्थिक अभाव किसी भी व्यक्ति को उसके अधिकारों और न्याय से वंचित न कर सके। न्याय की वास्तविक सार्थकता तभी है जब वह समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे।”
उन्होंने कहा कि NALSA की जागृति स्कीम 2025और NALSA (शिक्षा, समावेशन और सहायता) स्कीम 2026 का उद्देश्य केवल कानूनी सहायता देना नहीं, बल्कि व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना है।
हमारे पहाड़ के बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस उन्हें अवसर और प्रोत्साहन देने की जरूरत है। उन्होंने विशेष रूप से अभिभावकों से आग्रह किया कि अपनी बेटियों की शिक्षा को भी उतना ही प्राथमिकता दें जितना बेटों को देते हैं।
एक शिक्षित बेटी केवल अपना भविष्य नहीं संवारती, बल्कि पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों को सशक्त बनाती है। कोई भी बच्चा केवल आर्थिक तंगी, दिव्यांगता अथवा सामाजिक परिस्थितियों के कारण शिक्षा से वंचित न रह जाए, यह हम सभी की सामाजिक जिम्मेदारी है।
उन्होंने कहा कि अक्सर समाज में व्यक्ति अन्याय का सामना तो करता है लेकिन उसे जानकारी नहीं होती कि उसके अधिकार क्या हैं और सहायता के लिए कहां जाना है। कोई महिला घरेलू हिंसा का सामना करती है, कोई बुजुर्ग अपनी संपत्ति अथवा पेंशन के अधिकार से वंचित रहता है, कोई श्रमिक अपने परिश्रम के लिए संघर्ष कर रहा होता है या किसी बच्चे के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है – इन सभी के निराकरण के लिए विधिक जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण है।
कानून की जानकारी केवल पुस्तकों और न्यायालयों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, यह जानकारी दूरस्थ क्षेत्र के प्रत्येक परिवार, प्रत्येक महिला, प्रत्येक युवा और जरूरतमंद तक पहुंचनी चाहिए।
उन्होंने कहा समाज को जागरूकता की दिशा में ग्राम प्रधानों, शिक्षकों, आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वयं सहायता समूह और पैरा लीगल वॉलंटियर्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मातृशक्ति और युवाओं से आग्रह किया गया कि वे योजनाओं का संदेश अपने गांव और परिवारों तक जरूर पहुंचाएं।
उन्होंने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका केवल न्यायालय में अधिवक्ता उपलब्ध कराना नहीं है। हमारा दायित्व है कि हम जरूरतमंद व्यक्तियों को उनके अधिकारों, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं, विधिक सहायता और न्याय प्राप्त करने के माध्यमों से जोड़ें। विशेषकर उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में यह और भी आवश्यक है कि न्याय केवल शहरों तक न रहे, बल्कि दूरस्थ गांवों तक भी पहुंचे।
उन्होंने कहा कि किसी समाज की वास्तविक प्रगति इस बात से तय नहीं होती कि वहां कितनी बड़ी इमारतें या सड़कें बनी हैं, बल्कि इस बात से होती है कि वहां का सबसे कमजोर व्यक्ति कितना सुरक्षित, सम्मानित और न्याय के प्रति आश्वस्त महसूस करता है।
आज का यह आयोजन केवल एक जागरूकता कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक सामाजिक संकल्प है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, कोई महिला अपने अधिकारों से अनजान न रहे और कोई जरूरतमंद व्यक्ति केवल जानकारी के अभाव में न्याय से दूर न रह जाए।
उन्होंने कहा कि इस मेगा कैंप का उद्देश्य तभी सफल होगा जब समाज में जो सबसे पिछड़े और वंचित लोग हैं, उनकी समस्याओं का निवारण हो और हमारी सभी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचें और उनका फॉलो-अप हो।
माननीय न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल तथा आलोक मेहरा ने कहा कि ज्ञान और न्याय ही एक सशक्त समाज की नींव है। नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों एवं सरकार और विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जा रही निशुल्क विधिक सेवाओं के बारे में जागरूक करना है, क्योंकि आज भी अधिकांश लोगों को यह पता नहीं है कि कानूनी समस्या होने पर उन्हें कहां जाना चाहिए।
उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को विशेष निर्देश देते हुए कहा कि शिविर केवल औपचारिकता न बने। इसका वास्तविक लाभ तभी है जब इसका फॉलोअप किया जाए।
उन्होंने कहा कि बीच-बीच में छोटे-छोटे कैंप लगाए जाएं, वालंटियर्स घर-घर जाकर योजनाओं के फॉर्म भरवाएं और उन्हें संबंधित विभाग में जमा करवाएं। सरकार की योजनाएं बहुत हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में ग्रामीण उनका लाभ नहीं उठा पाते।
उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा सामाजिक या आर्थिक परिस्थितियों के कारण शिक्षा से वंचित न रहे।उन्होंने कहा कि कई स्कूलों में 100 बच्चों पर 2 शिक्षक हैं तो कहीं 2 शिक्षकों पर बच्चे ही नहीं हैं, इस सिस्टम को ठीक करना होगा।
बाल श्रम, बाल विवाह, बाल शोषण और स्कूल ड्रॉपआउट जैसी समस्याओं को खत्म करना होगा। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बनना है।
उन्होंने समाज विशेषकर युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि यदि आपको तेज गति से आगे बढ़ना है तो अकेले चलिए, लेकिन दूर तक जाना है तो साथ मिलकर चलना होगा। और यदि आपको कोई अच्छा व्यक्ति दिखाई न दे तो स्वयं एक अच्छा व्यक्ति बन जाइए।
उन्होंने आम जनता से अपील की कि किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या होने पर तुरंत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें।
शिविर में समाज कल्याण विभाग के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों को जीवन सहायतित उपकरणों के अंतर्गत 6 व्हील चेयर, 33 कान की मशीन, 46 नी कैप तथा बाल विकास विभाग द्वारा 4 महिलाओं को महालक्ष्मी किट का वितरित किया गया।
हाईस्कूल परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं विनीता परगाई, ऊषा, ममता रेखा को सम्मानित किया गया तथा नशा मुक्ति निबंध प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त करने वाले-सब जूनियर वर्ग में क्रमशः गीतांजलि बोहरा, उत्कर्ष कुमार को, जूनियर वर्ग में क्रमशः दीक्षा, चाँदनी, यमुना, तथा सीनियर वर्ग में क्रमशः गरिमा, पूनम परगाई, ख्याति चिलवाल को प्रशस्ति पत्र तथा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान पौधारोपण किया गया तथा स्टॉलों का निरीक्षण भी किया गया।
उद्यान विभाग ने 70 कृषकों को दवाई एवं बीज वितरित किए, कृषि विभाग द्वारा 12 किसानों की फार्मा रजिस्ट्री की, 20 किसानों की किसान सम्मान निधि की केवाईसी की गई, आयुर्वेदिक विभाग द्वारा 125 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण व दवाई वितरित की गई, चिकित्सा विभाग द्वारा 103 लोगो का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए निःशुल्क दवाई वितरित की गई तथा 9 व्यक्तियों का दिव्यांग सर्टिफिकेट जारी किए गए।
पशुपालन विभाग द्वारा 24 कृषकों को पशुओं के रोग से संबंधित दवाई वितरित की गई, जिला प्रोबेशन विभाग द्वारा 4 महिलाओं को विधवा पेंशन तथा 4 महिलाओं की केवाईसी की गई।
समाज कल्याण विभाग द्वारा 10 लोगो की केवाईसी की गई, राजस्व विभाग द्वारा 3 लोगो के दाखिल खारिज किए गए तथा एक मामला विरासतन का दर्ज किया गया, पुलिस साइबर सेल द्वारा 45 लोगों को साइबर ठगी के संबंध में जानकारी दी गई।
पंचायतीराज विभाग द्वारा 9 लोगों के जन्म- मृत्यु प्रमाण पत्र, 11 व्यक्तियों को परिवार रजिस्टर की नकल जारी की गई, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा 9 लोगों को बीपीएल क्रमांक जारी किया गया।
इसके साथ ही सहकारिता, पर्यटन, बिजली आदि विभागों द्वारा भी अपने अपने विभागों से संबंधित जानकारी दी गईं।
इस दौरान जिला जज प्रशांत जोशी, रजिस्ट्रार जनरल केके शुक्ला, ब्लॉक प्रमुख केडी रूवाली, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल सहित न्यायाधीश, पैरालीगल वालंटियर, जिला स्तरीय अधिकारी व जनता उपस्थित थी।











