हल्द्वानी, प्रेस 15 न्यूज। उत्तराखंड में एक तरफ धामी सरकार विकास के तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारने में जुटी है तो वहीं जमीन पर जिम्मेदार अधिकारी उनके प्लान को पलीता लगाने से नहीं चूक रहे हैं।
इसका नमूना देखना हो नैनीताल जिले में चले आइए। यहां कागज़ों में विकास की गंगा बह रही है बाकी हकीकत में सब सूखा है। इसकी पुष्टि मुख्य विकास अधिकारी अशोक कुमार पांडे के सामने हुई।
दरअसल, सीडीओ अशोक पांडे ने रामगढ़ ब्लाॅक में विकास कार्यों के निरीक्षण को निकले थे। उन्होंने यहां तमाम अनियमितता मिलने पर ब्लाॅक मिशन मैनेजर का वेतन रोकने के साथ ही विकास पुस्तिका नहीं बंटने पर एडीओ पंचायत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
शुक्रवार को ब्लाॅक के निरीक्षण के दौरान सीडीओ को लोगों को बांटने के लिए आई विकास पुस्तिका जस की तस पड़ी हुईं मिलीं। सीडीओ ने इस पर नाराजगी प्रकट करते हुए एडीओ पंचायत से जानकारी ली।
आपको बता दें कि जो राज्य और जिले के विकास से संबंधित जो विकास पुस्तकें ग्रामीणों को बांटने के लिए आई थीं, उनकी छपाई में हीं लाखों रुपए खर्च किए गए लेकिन जिम्मेदारों ने उसे रद्दी में बदल दिया।
एडीओ पंचायत ने बताया कि विकास पुस्तिका लोगों को बांटने के लिए आई थी, लेकिन वह किसी कारणवश पुस्तिकाएं नहीं बांट पाए। सीडीओ ने उन्हें फटकार लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया।
इस दौरान सीडीओ ने रामगढ़ स्थित ग्रोथ सेंटर का भी भी निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि लंबे समय से वह विकासखंड के अधिकारियों और कर्मचारियों से ग्रोथ सेंटर शुरू करने की मांग कर रहे हैं। इसके बाद भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है।
आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि सीडीओ अशोक कुमार पांडे पूर्व में ग्रोथ सेंटर खोलने के निर्देश विकासखंड के अधिकारियों को दे चुके थे। अपने आदेश को पालन होता न देख उन्होंने तत्काल ब्लाॅक मिशन मैनेजर का वेतन रोकने के आदेश दे दिए।
अब एक सच ये भी है कि ब्लाॅक मिशन मैनेजर का रुका हुआ वेतन उनकी गुजारिश के बाद चालू हो जाएगा लेकिन बड़ा सवाल यह है कि रामगढ़ में सरकारी विकास की गंगा कब बहेगी। ग्रामीण कह रहे हैं कि सीडीओ साहब! अब तो ग्रोथ सेंटर खुलवा ही दीजिए ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके।
इस प्रकरण से आप यह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि नैनीताल जिले में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं।
