देहरादून, प्रेस 15 न्यूज। उत्तराखंड के वित्तीय वर्ष 2025- 26 के आर्थिक सर्वेक्षण में अर्थव्यवस्था को लेकर कई संकेत मिले हैं। बीते रोज प्रमुख सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने सचिवालय में आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए। सुंदरम ने धामी सरकार के वर्ष 2022 से अब तक के कार्यकाल के आंकड़ों की तुलना करते हुए बताया कि राज्य ने हर प्रमुख सेक्टर में कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
राज्य की अर्थव्यवस्था की विकास दर एक प्रतिशत के इजाफे के साथ 8.2% आंकी गई है। कुल अर्थव्यवस्था 3.81 लाख करोड़ से बढ़कर 4.30 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय साढ़े तीन लाख रुपए का आंकड़ा पार कर सकती है।
आर्थिक सर्वेक्षण के खुशनुमा आंकडों के बीच एक कसक भी है। उत्तराखंड इस वक्त 80 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज के बोझ तले दबा है। राज्य के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा इस कर्ज का ब्याज चुकाने में जा रहा है। हालांकि सरकार ने हालिया चार साल में बाजार से कर्ज लेने में कमी है, इसके बावजूद कर्ज राशि का आकार चिंता पैदा करता है। दूसरी तरफ, सरकार कर्ज की राशि को सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा मान रही है।
प्रेस कांफ्रेस के दौरान राज्य पर कर्ज के भारीभरकम आंकड़े पर पूछे गए सवाल के जवाब में प्रमुख सचिव-नियोजन आर. मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि कर्ज विकास की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है।
उन्होंने कहा कि एक समय तमिलनाडू, महाराष्ट्र समेत बड़े राज्य कर्ज के बोझ की वजह से परेशान थे। लेकिन आज वो कई सेक्टर में लीड कर रहे हैं। विकास कार्यों के लिए लिया जाने वाला कर्ज कभी बुरा नहीं होता। कहा कि राज्य हर सेक्टर में तरक्की की ओर बढ़ रहा है। यही वजह है कि राष्ट्रीय सतत विकास के लक्ष्य यानि एसडीजी इंडेक्स में वर्ष 2021-22 में राज्य ने चौथा स्थान प्राप्त किया था।
इधर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े सरकार के सतत विकास के प्रयासों का परिणाम है। जीएसडीपी, प्रति व्यक्ति आय, एमएसएमई, स्टार्ट अप और पर्यटन समेत विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति यह दर्शाती है कि उत्तराखंड विकास के पथ पर अग्रसर है।
