पौड़ी, प्रेस 15 न्यूज। पौड़ी जनपद के रांसी स्थित बहुउद्देश्यीय भवन में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में बजट-पूर्व संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए जनप्रतिनिधियों, कृषकों, उद्यमियों, व्यापारियों, महिला समूहों, पर्यटन व्यवसायियों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों, स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों एवं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हितधारकों ने सहभागिता करते हुए आगामी बजट के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य ऐसा जनहितकारी बजट तैयार करना है, जो प्रदेश की जमीनी आवश्यकताओं, क्षेत्रीय विशेषताओं और जनअपेक्षाओं के अनुरूप हो। उन्होंने कहा कि बजट केवल आय-व्यय का दस्तावेज नहीं, बल्कि विकसित उत्तराखंड के निर्माण का रोडमैप है, जिसमें प्रत्येक वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
संवाद कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले सभी हितधारकों का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन व्यवसायियों, व्यापारियों, महिला स्वयं सहायता समूहों, किसानों और उद्यमियों की अपेक्षाओं को बजट में समुचित स्थान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संवाद के दौरान प्राप्त व्यावहारिक और दूरदर्शी सुझाव राज्य के विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट निर्माण की प्रक्रिया को पारदर्शी, सहभागी और जनोन्मुखी बनाने का संकल्प लिया गया है। सीमांत क्षेत्रों सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जनता से संवाद कर सुझाव प्राप्त किए जा रहे हैं, ताकि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है और व्यापार, उद्योग, पर्यटन, कृषि एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। राज्य में होमस्टे, स्वरोजगार और निवेश के नए अवसर सृजित हुए हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार को बढ़ावा मिला है। सरकार का लक्ष्य किसानों को उद्यमी के रूप में विकसित करना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और राज्य की अर्थव्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करना है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बजट-पूर्व संवाद के दौरान प्राप्त सभी सुझावों का गंभीरता से परीक्षण कर उन्हें आगामी बजट और नीतिगत निर्णयों में यथासंभव शामिल किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य ऐसा बजट प्रस्तुत करना है, जो व्यापक, प्रभावी और पूरी तरह जनहित पर केंद्रित हो।
वर्ष 2047 तक उत्तराखंड को आत्मनिर्भर और अग्रणी राज्य बनाने के संकल्प को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसहभागिता से तैयार होने वाला यह बजट राज्य की विकास यात्रा को नई गति देगा।
संवाद के दौरान ग्रामीण विकास को गति देने के लिए अनुदान में वृद्धि, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सीवर लाइन व शौचालय निर्माण, पंचायतों को सशक्त बनाने, बंजर भूमि के उत्पादक उपयोग और ग्राम स्तर पर सोलर प्लांट संचालन जैसे सुझाव मिले। शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निकायों के संसाधन बढ़ाने, सोलर सिटी अवधारणा, पार्किंग व सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया।
कृषि एवं उद्यान क्षेत्र में पर्वतीय कृषि को प्रोत्साहन, उच्च मूल्य वाली फसलों, जंगली जानवरों से फसल सुरक्षा, पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन, कोल्ड स्टोरेज और क्लस्टर आधारित खेती को बढ़ावा देने की मांग उठी। जिला स्तर पर प्रसंस्करण केंद्र और ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ विकसित करने के सुझाव भी सामने आए।
उद्योग एवं एमएसएमई क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग स्थापना के लिए पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज अनुदान, मशीनरी पर छूट और सेवा क्षेत्र आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की मांग रखी गई। आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों को उद्योगों से जोड़ने पर भी बल दिया गया।
महिला सशक्तिकरण के तहत प्रशिक्षण केंद्र, ब्याज-मुक्त ऋण और स्थानीय सेवाओं में महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात कही गई। मत्स्य पालन, जैविक खाद, गौशालाओं और बायोफ्लॉक तकनीक को बढ़ावा देने के सुझाव भी दिए गए।
पर्यटन क्षेत्र में होमस्टे के लिए रियायती ऋण, हेली सेवा विस्तार, वैकल्पिक मार्ग, छोटे पर्यटन स्थलों का विकास, संस्कृत ग्रामों और सांस्कृतिक स्थलों को पर्यटक ग्राम के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया।
स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी ने कहा कि जनसहभागिता से तैयार बजट ही प्रदेश के समग्र विकास की नींव बनेगा।
वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि बजट-पूर्व संवाद का उद्देश्य वित्तीय संसाधनों का प्रभावी उपयोग करते हुए अधिकतम जनकल्याण सुनिश्चित करना है।
जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के संवाद से जनविश्वास और सहभागिता सुदृढ़ होती है।
कार्यक्रम का संचालन अपर सचिव मनमोहन मैनाली ने किया। कार्यक्रम में 200 से अधिक जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और हितधारकों ने प्रतिभाग किया।
