हल्द्वानी, प्रेस 15 न्यूज। अगर आप भी उत्तराखंड सरकार के किसी भी विभाग की जनउपयोगी जानकारी लेना चाहते हैं तो अब आपका यह काम आसान हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत राइट टू इनफॉर्मेशन के अधिकार का अब आप घर बैठे उपयोग कर सकते हैं।
इसके लिए आपको डाकघर जाकर सूचना मांगने के लिए 10 रुपये का पोस्टल आर्डर संलग्न करने की भी जरूरत नहीं है। आरटीआई ऑनलाइन नाम के पोर्टल से सीधे अब आरटीआई दाखिल कर सकते हैं।
ऑनलाइन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूचना आयोग ने विभागों में नोडल अधिकारी भी तैनात कर दिए हैं, जो विभाग से संबंधित ऑनलाइन दाखिल होने वाली आरटीआई के जवाब संबंधित से दिलवाना सुनिश्चित करते हैं।
राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट के अनुसार, RTI को सशक्त और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ऑनलाइन आरटीआई प्रभावी सिद्ध हो रही है। अब लोगों को आरटीआई लगाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
घर बैठे कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन पोर्टल से सवाल दाखिल कर सकते हैं। जवाबों से संतुष्ट न होने पर अपील में जाने की जरूरत हुई तो राज्य सूचना आयोग के पोर्टल का लिंक भी उसी वेबसाइट पर उपलब्ध है।
राज्य सूचना आयुक्त के अनुसार, आयोग के समक्ष हाईब्रीड मोड में करीब 50 फीसदी मामलों की सुनवाई हो रही है, अब अपीलकर्ता अथवा संबंधित अफसरों को हर सुनवाई पर आयोग के समक्ष आने की जरूरत नहीं है, उन्हें निर्धारित सुनवाई की तारीख से एक दिन पहले ही वीडियो लिंक मुहैया करा दिया जाता है। कई बार फोन पर भी संबंधित पक्षों को सुना जाता है।
