रामनगर, प्रेस 15 न्यूज। रामनगर में वन विभाग के जिम्मेदारों की काहिली पर आज जेसीबी चल ही गई। पुछड़ी क्षेत्र में रिजर्व फॉरेस्ट लैंड की अतिक्रमण मुक्त हो गया। सोचिए वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड से लेकर हॉफ तक कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों की फौज है। लेकिन जो मजाल किसी को सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की भनक लग जाती।
आज सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त होने का ढिढोंरा पीटने वाले वन विभाग के अधिकारी बताएं कि आज दिन तक वो क्यों रिजर्व फॉरेस्ट लैंड में हुए अतिक्रमण पर खामोश रहे? क्यों जिस दिन अतिक्रमण की पहली ईंट लगी उस दिन वन विभाग का तंत्र नहीं जागा?
क्षेत्र के लोगों में चर्चा है कि जब अतिक्रमण लगातार बढ़ता गया और डेमोग्राफी चेंज की हवा बहने लगी तो यकायक वन विभाग के जिम्मेदारों को कार्रवाई करने को मजबूर होना पड़ा।
स्थानीय लोगों ने तो यहां तक कहा कि आज दिन तक जिस जिस की शह पर अतिक्रमण बसा, उन सभी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।
अब इस पूरी कार्रवाई का सरकारी प्रेस नोट भी पढ़िए👇👇👇
अपर जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल (प्र.) विवेक राय ने बताया कि प्रभागीय वनाधिकारी तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर के द्वारा चिन्हित रिजर्व वन भूमि पर अतिक्रमण के 52 प्रकरणों पर नोटिस व सुनवाई उपरांत पारित अंतिम आदेश उपरांत ( माननीय न्यायालय में वाद विचाराधीन नहीं होने से) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उक्त अतिक्रमण को हटाए जाने के दौरान जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल से कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने हेतु मजिस्ट्रेट व पुलिस बल मांगे जाने पर 09 सेक्टर ऑफिसर व 03 जोनल, एक सुपर ज़ोनल व एक ओवरआल मजिस्ट्रेट, दो पुलिस अधीक्षक, एक एडिशनल एसपी, 03 पुलिस क्षेत्राधिकारी, पुलिस निरीक्षक, थाना प्रभारी, पुलिस उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, पीएसी उपलब्ध कराई गई।
वन विभाग द्वारा उक्त चिह्नित अतिक्रमण को हटाने से पूर्व 05 उपखण्ड अधिकारी (वन) 09 वन क्षेत्राधिकारी व फारेस्ट गार्ड लगाकर चार दिन पूर्व से मुनादी कराते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई।
अपर जिलाधिकारी ने बताया कि शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए रविवार को अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही की गईं जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं हुआ। कानून व्यवस्था को स्थिति कायम रही।
उन्होंने बताया कि अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान नगर पालिका रामनगर की भूमि भी खाली कराई गई।
इस संबंध में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका रामनगर ने बताया गया कि वर्ष 2019 में 95 लाख की धनराशि जमा कर कुल 2.5 एकड़ वन भूमि नगर पालिका रामनगर के पक्ष में लीज हुई थी। अवैध अध्यासन से नगर पालिका को लिगेसी, ताज़ा कूड़ा निस्तारण, MRF स्थापन व कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलीशन वेस्ट निस्तारण में समस्या हो रही थी। रविवार को उक्त भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराकर पालिका के पिलर गाढ़कर तार बाढ़ कराया गया।
इस संबंध में वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि सभी प्रभावित अपने स्वयं के अन्यत्र मकान, किराये के मकान या सम्बन्धी के यहां चले गए हैं।
