उत्तराखंड: निकाय चुनाव कब होंगे ये नहीं बताएंगे, प्रभारियों की लिस्ट जारी कर माहौल बनाएंगे

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हल्द्वानी, प्रेस 15 न्यूज। उत्तराखंड में निकाय चुनाव कब होंगे, ये पता नहीं लेकिन भाजपा माहौल बनाने में जुट गई है। बीते साल भर से नगर निकाय प्रशासकों के हवाले हैं। ओबीसी आरक्षण भी अभी तय नहीं हो सका है। इतना ही नहीं अब जिला पंचायत अध्यक्षों को भी प्रशासक बना दिया गया है। अब ग्राम प्रधानों और ब्लॉक प्रमुखों को शांत करने के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है।

निकाय चुनाव तय समय पर न कराने के लिए और चुनाव की तारीख तय करने को लेकर हाइकोर्ट भी सरकार को फटकार लगा चुका है लेकिन सरकार है कि अपनी ही चाल में सियासी गुणा भाग का ध्यान रखते हुए फूंक फूंक कर कदम उठा रही है।

इस बीच उत्तराखंड के नगर निकायों में बीते छह महीने में मतदाताओं की संख्या में तीन लाख से अधिक की वृद्धि हो गई है। मई में प्रदेश में कुल मतदाता 27 लाख 28 हजार 907 थे, जिनकी संख्या नवंबर में बढ़कर 30 लाख 58 हजार 299 पर पहुंच गई है। ऐसे में भाजपा की नजर बढ़े हुए वोटर्स पर भी है।

हालांकि मंगलौर और बद्रीनाथ उपचुनाव के परिणाम से हताश भाजपा को अब केदारनाथ उपचुनाव के नतीजों ने सियासी उम्मीद दी है। ऐसे में अब एक बार फिर नगर निगम चुनाव को लेकर माहौल बनाया जा रहा है।

हालांकि भाजपा के इस माहौल पर अभी भी आम लोगों से निकाय चुनाव के दावेदारों में संशय बना हुआ है। कुछ कह रहे हैं कि दिसंबर में चुनाव होंगे, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि चाहे कुछ कर लो दिसंबर में चुनाव नहीं होंगे। ये भाजपा है जब तक हर तरफ से अपनी जीत सुनिश्चित नहीं कर लेती, तब तक चुनाव की तिथि घोषित नहीं करेगी।

इस बीच बुधवार को भाजपा ने नगर निकायों में जीत सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम और नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं।

बताते चलें कि उत्तराखंड के 102 नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश अभी राजभवन में अटका हुआ है। इधर, निकाय चुनाव के लिए सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बनाने का विकल्प भी खुला हुआ है।

राजभवन से अध्यादेश को मंजूरी न मिलने पर भी सरकार के पास निकाय चुनाव कराने का विकल्प खुला है। सुप्रीम कोर्ट के 2021 में आए आदेश में राज्य के पास निकायों में एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट को लागू करते हुए ओबीसी आरक्षण देने का विकल्प खुला हुआ है।

इस विकल्प के तहत सरकार को केवल ओबीसी आरक्षण नियमावली को मंजूरी देनी है, जिसके बाद चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी।

देखें भाजपा के निकाय चुनाव प्रभारियों की लिस्ट

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संजय पाठक

संपादक - प्रेस 15 न्यूज | अन्याय के विरुद्ध, सच के संग हूं... हां मैं एक पत्रकार हूं

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