हल्द्वानी, प्रेस 15 न्यूज। आज के वक्त में देश प्रदेश की राजनीति में धनबल का गजब बोलबाला है। जिसके पास पैसा है वही राजनीति में आने की हिम्मत उठा रहा है। ऐसे वक्त में जब राजनीतिक दल देश ही नहीं विदेशों से भी चंदा जुटाने में दिन रात एक कर देते हैं और उस चंदे का हिसाब भी सार्वजनिक करने में कतराते हैं।
ऐसे वक्त में राजनीतिक दलों को उत्तराखंड की अस्मिता और पहचान को बनाए रखने में जी जान से जुटी “मूल निवास, भू-कानून समन्वय संघर्ष समिति” से सीख लेनी चाहिए। समिति ने जनता से मिली एक- एक पाई का हिसाब सार्वजनिक कर ये साबित कर दिया कि उनके लिए पैसा सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड में सशक्त भू कानून और मूल निवास के आंदोलन को मजबूत करने का जरिया भर है न कि अपनी जेब भरने का…
मूल निवास, भू-कानून समन्वय संघर्ष समिति को मूल निवास स्वाभिमान आंदोलन के लिए अभी तक कुल 81,711 रुपए प्राप्त हुए हैं। जनवरी माह में 40,225 रुपए, फरवरी माह में 3,053 रुपए, मार्च माह में 37,126 रुपए, अप्रैल माह में 1,100 और जून माह में समिति को 200 रुपए प्राप्त हुए हैं।
यह धनराशि विभिन्न स्थानों में हुई रैलियों और अन्य कार्यक्रमों के आयोजन में व्यय की जा चुकी है। इस धनराशि के अलावा करीब 50 हजार रुपए की धनराशि समिति के कोर मेंबर अपनी जेब से खर्च कर चुके हैं।
समिति का अभी तक का व्यय विभिन्न कार्यक्रमों में आने-जाने, रहने खाने, कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार के लिए पर्चे, बैनर, लाउड स्पीकर सहित अन्य संसाधनों में हुआ है।
अभी तक समिति, उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में मूल निवास स्वाभिमान महारैली कर चुकी है। हर एक महारैली में तीस से चालीस हजार रुपए तक का व्यय होता है। जिस पर केंद्रीय समिति और स्थानीय समिति कार्यक्रम के संचालन हेतु धनराशि जुटाती है।
समिति की ओर से अभी तक देहरादून, हल्द्वानी, अल्मोड़ा के भिकियासैंण, टिहरी, कोटद्वार और श्रीनगर में महारैली आयोजित की गई हैं।
इसके अलावा बागेश्वर में सरयू नदी में स्थायी निवास की प्रतियां बहाई गई और गैरसैण में बैठक कर एक सितम्बर को महारैली का प्रस्ताव पारित किया गया। बद्रीनाथ में मूल निवासी तीर्थ पुरोहित और हक- हकूकधारियों को विश्वास में लिए बगैर भवन तोड़े जाने प्रदर्शन कर उन्हें समर्थन भी दिया गया है।
सहयोग-व्यय से सम्बंधित किसी भी जानकारी के लिए आप समिति के ऑफिसियल नंबर 8445587857 पर संपर्क कर सकते हैं।
