हल्द्वानी, प्रेस 15 न्यूज। जिस बीएसएफ कमांडेंट ने भारत मां की सेवा और सुरक्षा में अपने प्राणों का बलिदान किया, जिनकी वीरता पर उन्हें मरणोपरांत वीरता पुरस्कार मिला, उन वीर शहीद की वीरांगना के असीम दुख को सरकार ने भी समझा। लेकिन सरकार के ही अधीन एचपीसीएल कम्पनी ने ऐसी अंधेरगर्दी दिखाई कि खुद कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत भी हैरान रह गए।
कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने मामले में एचपीसीएल के अधिकारी से कड़ी नाराजगी जताते हुए वीरांगना को न्याय देने के निर्देश दिए।
हल्द्वानी कैम्प कार्यालय में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने जनता द्वारा रखे गए विभिन्न प्रकरणों पर सुनवाई की।
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जनसुनवाई में एक मामला शहीद की वीरांगना का भी आया। बीएसएफ कमांडेट एसके बमेठा आपरेशन पराक्रम के दौरान शहीद हो गए थे। शहीद कमांडेट एसके बमेठा को वीरता पुरस्कार भी मिला था।
शहीद की वीरांगना गीतांजली को वर्ष 2004 में एचपीसीएल कम्पनी का पेट्रोल पम्प स्वीकृत हुआ। लेकिन वर्ष 2025 तक पेट्रोल पम्प नहीं मिल सका।
मामले में 21 साल की देरी पर एचपीसीएल के अधिकारियों ने अपनी कहानी सुनाई। मामला शहीद की वीरांगना से जुड़ा होने पर आयुक्त ने इस प्रकरण को गम्भीरता से लिया।
आयुक्त ने एचपीसीएल, एनएचएआई एवं उधमसिंह नगर के पूर्ति अधिकारी को तलब कर विलम्ब के कारण की जानकारी ली। और जल्द से जल्द पेट्रोल पंप को धरातल पर उतारने और वीरांगना को न्याय देने के निर्देश दिए।
शहीद बमेठा की वीरांगना द्वारा बताया गया कि फायर, एनएचएआई आदि से एनओसी में कोई आपत्ति नही है लेकिन एचपीसीएल कम्पनी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।
आयुक्त ने एचपीसीएल कम्पनी के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जो भी आपत्तियां हैं उन्हें शीघ्र निस्तारण कर कार्यवाही की जाए, नहीं होने पर कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
एक दूसरे मामले में रामनगर स्थित फ्रूड कम्पनी में लगभग 20 श्रमिक कार्य करते हैं। कम्पनी द्वारा श्रमिकों का वेतन से पीएफ कटौती की जाती है लेकिन भविष्य निधि खाते में धनराशि जमा नहीं की जाती है।
कम्पनी द्वारा लगभग वर्ष 2019 से पीएफ की धनराशि जमा नहीं की गई है। जिस पर आयुक्त ने कम्पनी स्वामी को सभी वर्षो की पीएफ की धनराशि जमा कराने के निर्देश दिये जमा नहीं करने पर कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
इसके साथ ही जनसुनवाई में नीता मिश्रा ने स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने का अनुरोध किया, शंकर जोशी दुर्गा कालोनी समलखा चेक बांउस के सम्बन्ध में, पंचम सिंह मेवाडी ने सरकारी भूमि अतिक्रमण, हीरा देवी ने चकबंदी कृषक भूमि नाप के सम्बन्ध में आदि समस्यायें जनसुनवाई में आई। कुछ मामलों में आयुक्त द्वारा त्वरित समाधान दिया और शेष मामलों के निस्तारण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
आयुक्त ने कहा कि जनता मिलन में जनता की समस्याओं का शीघ्र और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी सम्बन्धित विभागोें को निर्देश दिये गये कि प्राप्त प्रकरणों पर समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही की जाए।
