हल्द्वानी, प्रेस 15 न्यूज। निकाय चुनाव के बाद अब उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। ऐसे में एक बार फिर हर आम ओ खास जनता यानी वोटर्स के मन में यह सवाल उठने लगा है कि कहीं निकाय चुनाव की तरह ही इस चुनाव में तो नहीं होगा।
दरअसल, वोटर्स के मन में यह सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से निकाय चुनाव में बड़ी संख्या में वोटर्स के नाम मतदाता सूची से गायब थे, ऐसे में वही प्रशासनिक खामी कहीं पंचायत चुनाव में तो नहीं होगी?
हल्द्वानी के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में वोटर वोट के अधिकार से वंचित रहे थे। मतदाता घंटों बूथ के बाहर खड़े रहे और पता चला कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं।
वोटर्स पूछते रहे कि उन्होंने इससे पहले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोट दिया है फिर क्यों उनका नाम निकाय चुनाव की लिस्ट से काट दिया गया? लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और बड़ी संख्या में वोटर वोट के अधिकार से वंचित हो गए।
वोटर्स के मन में उठ रहे इन्हीं सवालों का आज हल्द्वानी में जवाब मिला। पंचायत मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर सोमवार को बैठक आयोजित हुई।
एसडीएम परितोष वर्मा की अध्यक्षता में जन प्रतिनिधियों की बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव के सम्बन्ध में जारी आवश्यक दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई।
एसडीएम परितोष वर्मा ने बताया कि विकासखंड स्तर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत की मतदाता सूची का पाण्डुलिपि से मिलान किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्वाचक नामावली में दर्ज किसी भी मतदाता का नाम छूट न जाए।
साथ ही यह भी ध्यान रखा जाएगा कि ग्राम पंचायत की सीमाओं के भीतर सामान्य रूप से निवास करने वाले और सभी अर्हताओं को पूर्ण करने वाले किसी भी योग्य व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने से न छूटे।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रशासक के माध्यम से बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें मतदाता सूची को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।
मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य 03 मार्च से 15 मार्च तक विशेष अभियान के रूप में चलाया जाएगा। इसके तहत मतदाता सूची को राज्य निर्वाचन आयोग एवं जिला प्रशासन की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जाएगा ताकि लोग अपने नाम की पुष्टि कर सकें।
बैठक में खण्ड विकास अधिकारी तनवीर असगर, सहायक विकास खण्ड अधिकारी भूपेन्द्र, जनप्रतिनिधि नंदन दुर्गापाल, पान सिंह मेवाड़ी, रुकमणी नेगी, शंकर जोशी, किशन राम आर्य, राम सिंह नगरकोटी, सतनाम सिंह, गोपाल सिंह अधिकारी आदि जनप्रतिनिधि एवं प्रशासक मौजूद थे।
