Haldwani News: Action of Forest Department: Action against encroachment of forest land in Bagjala Goulapar: हल्द्वानी, प्रेस15 न्यूज। बनभूलपुरा के बाद एक बार फिर सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण पर एक्शन हुआ है। इस बार जगह गौलापार क्षेत्र में स्थित बागजाला थी जहां लंबे समय से वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण का बसेरा था। या यूं कहें कि वन विभाग के तराई पूर्वी गौला रेंज के सोए हुए जिम्मेदार अधिकारियों की वजह से यहां भूमाफियाओं का राज था, जो 10-20, 50 और 100 रुपये के स्टॉम्प पेपर पर लोगों को खुलेआम वन विभाग की जमीन बेच रहे थे।
इतना ही नहीं, इन भूमाफियाओं का मनोबल तमाम सरकारी विभाग यहां बिजली, पानी, सड़क जैसी सुविधाएं देकर बढ़ा रहे थे। लेकिन जब मामला मीडिया में सुर्खियां बना तो एकाएक वन विभाग में हलचल बढ़ी। और शनिवार को बरसात के बीच वो शुभ घड़ी आ ही गई जब जंगल की जमीन से कब्जा हटने की शुरुआत हुई। वन विभाग और पुलिस-प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में शनिवार सुबह आठ अवैध निर्माणाधीन मकानों को जेसीबी से तोड़ा है।
इस दौरान एसडीएम परितोष वर्मा, सीओ नितिन लोहनी, वन विभाग के अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस बस मौजूद रहा। बताते चलें कि लंबे समय से वन भूमि पर अवैध मकान बने हुए थे जिसको खाली करने के लिए वन विभाग ने प्रशासन से सहयोग मांगा था। करीब 125 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं।
बताते चलें कि बागजाला में वनभूमि को साल 1978 में 30 साल के लिए 64 परिवारों को लीज पर दिया गया था। 2008 में लीज की अवधि समाप्त हो चुकी है। पुराने बने मकानों के बजाय वन विभाग ने शनिवार को यहां हो रहे आठ नये भवन निर्माणों को जेसीबी से तहस नहस किया। अब देखना होगा कि वन विभाग के अधिकारी आगे भी इसी तरह अपनी पूरी जमीन को अतिक्रमण के मुक्त करा पाते हैं या फिर से मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।
इधर, लंबे समय के बाद वन विभाग के अधिकारियों और जिला प्रशासन के कुंभकर्णी नींद से जागने वाली इस कार्रवाई ने एक बार फिर अतिक्रमणकारियों की नींद उड़ा दी है। यहां बने मकानों में जो लोग रह रहे हैं अब उन्होंने भी दूसरा ठिकाना ढूंढने की कसरत शुरू कर दी है।
