हल्द्वानी, प्रेस 15 न्यूज। सात महीने से ज्यादा का समय बीत गया है और राज्य के नगर निकायों के बोर्ड भंग हैं। न कोई पार्षद और न ही कोई मेयर और न ही पालिका अध्यक्ष… चुनाव में देरी की वजह से नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में विकास के कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं।
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ऐसे में लगातार माननीय हाईकोर्ट की फटकार के बाद अब राज्य सरकार निकाय चुनाव कराने को लेकर तेजी दिखाती नजर आ रही है।
माना जा रहा है कि राज्य में नगर निकायों के चुनाव अक्तूबर के आखिरी हफ्ते में होंगे। ओबीसी आरक्षण से लेकर निकायों के परिसीमन आदि की तैयारियां 15 सितंबर से पहले पूरी करने की बात कही जा रही है।
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इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेज दिया जाएगा। वहीं, सरकार ने निकाय चुनाव से पहले अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम बनाने की कवायद भी तेज कर दी है।
ऐसे में माना जा रहा है कि 29 अक्तूबर को दिवाली से पहले नगर निकार्यों में जीते पार्षदों और मेयर की दिवाली मनेगी। सरकार ने तय किया कि दिवाली से पहले ही सभी निकायों में नए बोर्ड गठित कर दिए जाएंगे।
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बताते चलें कि प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों का कार्यकाल पिछले साल दो दिसंबर को पूरा हो गया था। छह महीने यानी दो जून तक के लिए निकाय बतौर प्रशासक डीएम के हवाले हो गए थे।
इस अवधि में चुनाव न होने के चलते सरकार ने तीन माह के लिए अवधि को और बढ़ा दिया। इस बीच निकाय चुनाव में देरी की वजह से कई बार हाईकोर्ट ने सरकार को आड़े हाथ भी लिया। जिसका असर हुआ कि अब सरकार निकाय चुनाव कराने के लिए गंभीर हुई है।
