देहरादून, प्रेस 15 न्यूज। सूचना निदेशालय में उत्तराखण्ड फ़िल्म विकास परिषद के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नितिन उपाध्याय से बुधवार को जाने माने फ़िल्म निर्माता विपुल अमृतलाल शाह और सह निर्माता आशीन शाह ने अपनी आगामी फ़िल्म को लेकर मुलाक़ात की।
इस दौरान डॉ. नितिन उपाध्याय ने नई फिल्म नीति 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस फ़िल्म नीति से देश दुनिया के लोग उत्तराखण्ड की ओर आकर्षित हो रहे हैं।
डॉ. नितिन उपाध्याय ने बताया कि राज्य सरकार फ़िल्म निर्माताओं के लिए उत्तराखण्ड को एक शूटिंग डेस्टिनेशन बनाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। जनवरी, 2024 से अभी तक उत्तराखण्ड फ़िल्म विकास परिषद के ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम से मात्र 4 महीनों में 100 से भी अधिक शूटिंग अनुमतियां प्रदान की गई हैं।
उन्होंने बताया कि संरक्षित वन क्षेत्र को छोड़कर उत्तराखण्ड सरकार के अधीन आने वाले विभाग फ़िल्म शूटिंग के लिए कोई शुल्क नहीं लेंगे ऐसा फ़िल्म पॉलिसी में प्रावधान है। फ़िल्म पॉलिसी में उत्तराखण्ड के अनछुए शूटिंग डेस्टिनेशन को बढ़ावा देने का भी प्रावधान किया गया है।
इस दौरान डॉ. उपाध्याय ने बताया कि उत्तराखण्ड फ़िल्म नीति 2024 में प्रादेशिक भाषा की फ़िल्मों के लिए फ़िल्म प्रोडक्शन पर प्रदेश में हुए व्यय का 50% तक सब्सिडी या अधिकतम 2 करोड़ तक के अनुदान की व्यवस्था की गई है।
उन्होंने बताया कि ऐसे ही हिन्दी और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में आने वाली भाषाओं के लिए फ़िल्म प्रोडक्शन पर प्रदेश में हुए व्यय का 30% या अधिकतम 3 करोड़ रूपए तक के अनुदान की व्यवस्था की गई है।
