हल्द्वानी, प्रेस 15 न्यूज। आज देहरादून सचिवालय में राज्य सड़क सुरक्षा कोष प्रबंध समिति की बैठक की अध्यक्षता के दौरान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट पहनने एवं फॉर व्हीलर्स में सभी के लिए सीट बेल्ट पहनने के नियम को सख्ती से लागू करवाने के निर्देश दिए।
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राज्य की सरकार और सरकार की मंशा को धरातल पर उतारने वाले अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि राज्य की सड़कें गड्डामुक्त हों। सच्चाई यह है कि आज भी उत्तराखंड के गांवों से लेकर शहरों की सड़कें टूटी फूटी और बदहाल हैं। हर रोज बदहाल सड़कों की वजह से लोग हादसे का शिकार होते हैं।
वहीं, बदहाल सड़क की वजह से हर रोज वाहन सवार स्लिप डिस्क जैसे दर्द को झेलने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं खस्ताहाल सड़कों की वजह से लोगों को वाहन के मेंटीनेस का खर्चा भी उठाना पड़ता है।
बात अगर नैनीताल जिले की करें तो यहां की कई मुख्य सड़कें भी लंबे समय से बदहाली का दंश झेल रही हैं। बरेली रोड पर गुजरकर आप इस दर्द को महसूस कर सकते हैं। वहीं, ओखलकांडा क्षेत्र में बीते वर्षों में लगातार हो रहे सड़क हादसों में भी बदहाल सड़क वजह बनी है।
न जाने कितने ही परिवारों की खुशियां सड़क हादसों की भेंट चढ़ गई लेकिन सरकारी तंत्र ने कभी भी गंभीरता से क्षेत्र की सड़कों को सुधारने को जहमत नहीं उठाई।
राज्य के दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्र के लोग आज भी अपने क्षेत्र में सड़क बनाने और बदहाल सड़क को सुधारने की मांग को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों के चक्कर पर चक्कर काट रहे हैं लेकिन उन्हें बजट की कमी और आश्वासनों की घुट्टी पिलाई जा रही है।
ऐसे में जब सरकार के जिम्मेदार अधिकारी वाहन चालकों के चालान करने का आदेश जारी करते हैं तो उन्हें पहले सड़कों की हालत सुधारने पर भी गंभीरता दिखानी चाहिए। जनता से नियमों के पालन की आप तभी उम्मीद कर सकते हैं, जब आप जमीन पर मूलभूत जरूरतों को पूरा करके दें। ये तो थी उत्तराखंड की सम्मानित जनता के मन को बात अब आप सरकारी खबर भी पढ़ ही लीजिए …..
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने परिवहन विभाग से राज्य में सड़क दुर्घटनाओं के बाद हुए डेथ ऑडिट के फलस्वरूप उठाए गए सुधारात्मक कदमों (Corrective Measures ) की जानकारी मांगी।
इसके साथ ही उन्होंने पूरी तरह से फेसलेस चालान सिस्टम को भी लागू करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सम्पूर्ण राज्य सीमा एवं सभी मुख्य मार्गों पर एएनपीआर कैमरों के साथ ही शहरों में ड्रोन कैमरों से ट्रैफिक व्यवस्था की मॉनिटरिंग एवं चालान करने तथा शिक्षा विभाग को स्कूलों में सप्ताह में एक दिन बच्चों को सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूक करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने सभी 13 जिलों में ड्रोन सेवाओं की व्यवस्था, ट्रैफिक सिगनल को एएनपीआर तथा आरएलवीडी सिस्टम से इंटिग्रेट व अपडेट करने, हाई टेक मोटर बाईक, कैमरों के साथ राडार स्पीड साइन बोर्ड एवं अन्य आधुनिकतम टेक्नॉलाजी सिस्टम को लागू करने की वित्तीय एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति दी।
जीरो एक्सीडेंट राज्य के विजन के साथ कार्य करने की सख्त हिदायत देते हुए सीएस ने परिवहन एवं पुलिस विभाग को सड़क सुरक्षा एवं यातायात जागरूकता हेतु अधिकाधिक सोशल मीडिया के माध्यम से जन जागरूकता के लिए कार्य करने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने हिट एंड रन तथा गुड समेरिटन के व्यापक प्रचार-प्रसार के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के मार्गों पर वैज्ञानिक तरीके से गति सीमा के निर्धारण की कार्ययोजना पर तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए।
इस दौरान बैठक में पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार, प्रमुख सचिव रमेश कुमार सुधांशु, सचिव अरविन्द सिंह अरविंद सिंह ह्यांकी, वी षणमुगम सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
