

देहरादून, प्रेस 15 न्यूज। बिजली के बढ़ते बिल से परेशान लोगों को बड़ा झटका लगा है। सब्सिडी के बढ़ते भार के कारण पीएम सूर्यघर योजना में राज्य सरकार अपने स्तर से सब्सिडी नहीं देगी।
एक अप्रैल, 2024 से लागू की गई इस व्यवस्था से आवासीय भवनों की छतों पर लोग तेजी से सोलर प्लांट लगा रहे थे। जिनमें देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल जिले के लोग सबसे आगे थे।
इन चार जिलों में सोलर रूफटॉप योजना में बढ़चढ़कर हिस्सेदारी की जा रही है। शेष नौ पर्वतीय जिलों की भागीदारी बेहद कम है। सब्सिडी बंद होने से अब लोगों को झटका लगा है।
पीएम सूर्यघर योजना में केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही सब्सिडी के साथ 31 मार्च, 2024 तक प्रदेश सरकार भी सब्सिडी दे रही थी।
तीन किलोवाट तक सोलर संयंत्र लगाने पर 85,800 ₹ की सब्सिडी केंद्र सरकार दे रही है, जबकि राज्य सरकार ने 51 हजार ₹ सब्सिडी तय की थी। प्रति किलोवाट 17 हजार ₹ की सब्सिडी राज्य की ओर से उपलब्ध कराई जा रही थी। अब यह सब्सिडी रोकी गई है।
बताते चलें कि पीएम सूर्यघर योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसके अंतर्गत देशभर में एक करोड़ घर में सोलर रूफटॉप लगाने का लक्ष्य है। उत्तराखंड को तीन वर्षों में 40 हजार सोलर रूफटाप लगाने का लक्ष्य दिया गया है।
केंद्र के साथ राज्य की ओर से सब्सिडी दिए जाने से इस योजना को लेकर उत्साह बढ़ा। अब तक 55, 236 आवेदन इस संबंध में प्राप्त हो चुके हैं।
इनमें से 23,251 सोलर संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। इनमें से 16,543 लाभार्थियों को सब्सिडी मिल चुकी है। सब्सिडी के बड़े आकार का अंदाजा इससे लग सकता है कि केंद्र से 138 करोड़ की सब्सिडी लाभार्थियों को उपलब्ध कराई गई है। राज्य सरकार के स्तर से लाभार्थियों को 75 करोड़ की सब्सिडी मिलनी है।
सब्सिडी के इस भार को ही राज्य सरकार के पीछे हटने का कारण माना जा रहा है। अब केंद्र सरकार की ओर से मिल रही 85,800 ₹ की सब्सिडी के दम पर ही राज्य में इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा।




