हल्द्वानी, प्रेस15 न्यूज। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि उत्तराखंड राज्य में जहां बेरोजगारी चरम पर है वहां सरकारी विभागों में 64802 पद रिक्त पड़े हुए हैं। इन्हें भरने के लिए न तो नौकरशाहों ने कभी पहल की और न हीं सरकार ने कभी हिम्मत दिखाई। बीते 23 सालों में इतना जरुर हुआ कि अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाएं माफियाओं के भेंट जरुर चढ़ गईं।
हाकम सिंह जैसे कई दलाल तो किसी तरह सामने आ गए लेकिन इन्हें शह देने वाले किसी भी सफेदपोश नेता और अफसर तक आंच भी नहीं आई। युवा भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग करते थक गए, पुलिस की लाठी तक झेल गए लेकिन सरकार ने युवाओं की इस मांग को सिरे से अनसुना कर दिया। इस बीच सामने आया है कि सरकारी विभागों में 64802 पद खाली हैं। प्रदेश में पढ़े-लिखे युवा जहां दिन-रात मेहनत कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे रहते हैं वहीं प्रदेश की सत्ता और नौकरशाही को इन खाली पदों को भरने की फुर्सत नहीं है।
बताते चलें कि प्रदेशभर में विभिन्न सरकारी विभागों में 64802 पद खाली हैं। रिक्त पदों के मामले में शिक्षा विभाग पहले, लोक निर्माण विभाग दूसरे स्थान पर है। प्रदेश में राजपत्रित श्रेणी-क और श्रेणी-ख के कुल 22369 स्थायी और 1238 अस्थायी
मिलाकर 23607 स्वीकृत पद हैं। इनमें से 15511 पद भरे हुए हैं और 8096 पद खाली हैं। इसी प्रकार, समूह-ग के 1,59,770 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 1,17,519 पद भरे हैं और 42,251 रिक्त हैं।
समूह-घ के 50,361 में से 14,455 पद रिक्त हैं। कुल मिलाकर 2,33,738 स्वीकृत पदों में से 1,68,936 पद भरे हुए हैं और 64,802 पद रिक्त हैं। अब राज्य सरकार इन रिक्त पदों को कब तक भर पाएगी, यह तो वक्त ही बता पाएगा।
जानिए किस-किस विभाग में खाली हैं कितने पद
विधानसभा- 323
उच्च न्यायालय- 991
राजस्व विभाग- 231
कारागार- 357
माध्यमिक शिक्षा- 10568
शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण- 320
होमगार्ड- 142
राजस्व आयुक्त- 323
जीएसटी- 1158
सचिवालय प्रशासन- 407
कोषागार पेंशन एवं हकदारी- 361
आरएसए- 165
लेखा परीक्षा- 125
अर्थ एवं संख्या निदेशालय- 240
आबकारी- 196
पुलिस- 3290
प्रारंभिक शिक्षा- 11684
उच्च शिक्षा- 914
संस्कृत शिक्षा- 112
तकनीकी शिक्षा- 1693
युवा कल्याण- 136
खेल- 128
संस्कृति- 101
चिकित्सा शिक्षा- 2944
स्वास्थ्य विभाग- 2163
आयुर्वेद विभाग- 494
डीजी, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण- 1600
समाज कल्याण- 308
महिला कल्याण निदेशालय- 118
निदेशक आईसीडीएस- 262
प्रशिक्षण- 1573
निदेशक कृषि- 1358
गन्ना आयुक्त- 154
जलागम प्रबंधन- 247
सहकारी समिति निबंधक- 171
ग्राम्य अभियंत्रण सेवा- 335
ग्रामीण विकास आयुक्त- 1416
मुख्य अभियंता सिंचाई- 2737
लघु सिंचाई- 185
लोक निर्माण विभाग- 4575
आयुक्त खाद्य- 480
उद्योग- 283
परिवहन- 276
वन विभाग- 2694
पशुपालन- 1108
उद्यान- 1671
आदिम जाति कल्याण निदेशालय- 216
