देहरादून, प्रेस 15 न्यूज। हाईकोर्ट के पंचायत चुनाव पर रोक संबंधी आदेश के बाद प्रदेशभर में विभिन्न पदों पर तैयारी कर रहे नेताओं को झटका लगा है। इस बीच राज्य की धामी सरकार ने उनके दुखी मन को शांत करने और उम्मीद भरने के लिए अपनी तैयारी को जाहिर किया है।
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सचिव पंचायतीराज चंद्रेश कुमार ने अवगत कराया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में आरक्षण व्यवस्था से संबंधित नियमावली की अधिसूचना (गजट नोटिफिकेशन) की प्रक्रिया गतिमान है।
उन्होंने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा वर्तमान में पंचायतों में आरक्षण प्रक्रिया पर अंतरिम आदेश (स्थगन) पारित किया गया है, जिसकी समुचित रूप से अनुपालना की जा रही है।
सचिव पंचायतीराज ने कहा कि आरक्षण नियमावली 2025 की गजट नोटिफिकेशन की प्रति प्रिंटिंग के लिए राजकीय प्रेस रुड़की में गतिमान है, जिसे शीघ्र जारी कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि स्थिति से अवगत कराते हुए उचित न्यायिक मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सके।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार न्यायालय की पूर्ण गरिमा एवं निर्देशों का सम्मान करते हुए पंचायतीराज व्यवस्था को संविधान व विधि सम्मत रूप से संचालित करने हेतु प्रतिबद्ध है।
बताते चलें कि हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर अगली सुनवाई 27 जून यानी शुक्रवार को होनी है। यानी 27 जून को सरकार फिर से अपना पक्ष रखेगी।ऐसे में साफ है कि 27 जून के बाद पंचायत चुनाव की राह आसान होगी। ऐसे में ये तय है कि पंचायत चुनाव देर से सही लेकिन होंगे जरूर…. सचिव पंचायतीराज चंद्रेश कुमार की त्वरित प्रक्रिया इसी का इशारा है।
